news-details

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेकोपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

अदालतले आदेशमा लकडाउनपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न भनिएको छ । आगामी असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

लकडाउनको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईमा अदातलले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

सम्बन्धित पोष्टहरू